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नोटबंदी: खुद बताई बेहिसाबी आमदनी तो लगेगा 50% टैक्स, पकड़े गए तो 85% रकम देनी होगी

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नई दिल्ली। सरकार काला धन रखने वालों के लिए टैक्स नियमों में बदलाव करने जा रही है। नोटबंदी के बाद 10 नवंबर से बैंकों में जमा कराए गए काले धन पर टैक्स, पेनल्टी और सरचार्ज मिलाकर 50 फीसदी टैक्स देना होगा। जो लोग अपनी आय घोषित नहीं करेंगे और कालेधन के साथ पकड़े जाएंगे उन पर 85 फीसदी टैक्स लगेगा। इस नई टैक्स योजना को “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना” नाम दिया गया है। योजना के तहत आय घोषित करने वालों की 25 फीसदी रकम 4 साल के लिए लॉक हो जाएगी। इस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।
मतलब स्कीम के तहत घोषणा करने वालों की 75 फीसदी रकम सरकार के पास चली जाएगी। उन्हें फिलहाल 25 फीसदी रकम ही मिलेगी। यह योजना फिलहाल 30 दिसंबर तक के लिए है।
ऐसे समझें नई स्कीम
मान लीजिए किसी आदमी ने स्कीम के तहत 1 करोड़ के कालेधन का खुलासा किया। इस पर उसे 50 लाख रुपए टैक्स और पेनल्टी देनी होगी। 25 लाख की रकम सरकार 4 साल के डिपॉजिट के लिए रख लेगी। बचे हुए 25 लाख रुपए उसे मिल जाएंगे।
इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगी रकम
नोटबंदी के तीन हफ्ते बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को आयकर कानून में संशोधन के प्रस्ताव को संसद में पेश किया। जो व्यक्ति इस योजना के तहत अपनी आय घोषित करेंगे उनको अघोषित आय पर 30 फीसदी टैक्स, 10 फीसदी पेनल्टी और टैक्स पर 33 फीसदी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण सेस (उपकर) देना होगा।
इस तरह कुल टैक्स व सेस मिलाकर 50 फीसदी हो जाएगा। इसके साथ ही अघोषित आय के 25 फीसदी हिस्से को रिजर्व बैंक और सरकार जो स्कीम नोटिफाई करेगी उसमें लॉक-इन रखना होगा। डिपॉजिट की 25 फीसदी रकम को सरकार सिंचाई, हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य पर खर्च करेगी। सरकार के मुताबिक इससे देश में समानता बढ़ेगी।
…और पकड़े गए तो
जो लोग अघोषित आय को छिपाकर रखेंगे उनके पकड़े जाने पर 60 फीसदी टैक्स और उस पर 25 फीसदी सरचार्ज (जो राशि का 15 फीसदी होगा) देना होगा। इसके ऊपर असेसिंग ऑफिसर 10 फीसदी अतिरिक्त पेनल्टी लगा सकता है। मतलब 85 फीसदी टैक्स देना होगा।
200 फीसदी टैक्स जारी रहेगा
आयकर विभाग के मौजूदा प्रावधान जिसमें आय नहीं दिखाने वालों पर 50 फीसदी टैक्स और गलत जानकारी देने वालों पर 200 फीसदी टैक्स का प्रावधान है, वह यथावत जारी रहेगा। टैक्सेशन लॉ (दूसरा संशोधन) बिल, 2016 के जरिए आयकर विभाग के 115बीबीई सेक्शन में संशोधन किया जाएगा।
आय के स्रोत पर सवाल नहीं
राजस्व सचिव हंसमुख अधिया के मुताबिक सरकार ने इतने कड़े प्रावधान इसलिए किए हैं ताकि लोग कालेधन को एकत्र न करें।
स्कीम के तहत आय के स्रोत पर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। साथ ही वेल्थ टैक्स, दीवानी मामलों और दूसरे टैक्स कानूनों से भी छूट मिलेगी।
सरकार फेमा, पीएमएलए, नार्कोटिक्स और ब्लैकमनी एक्ट में कोई छूट नहीं देगी।
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अकाउंट में जमा न करें दूसरों के पैसे

सरकार ने फिर चेतावनी दी है कि जो दूसरों के अकाउंट में पैसे जमा कर अपने कालेधन को सफेद कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी।
साथ ही जिन्होंने अपने अकाउंट में इस तरह का पैसा जमा करवाया है उनको भी सरकार नहीं छोड़ेगी। इस तरह के लोगों पर आयकर कानूनों के मुताबिक कार्रवाई होगी।

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