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डीजल-पेट्रोल, बीमा पॉलिसी, रेल टिकट के लिए कार्ड, आनलाइन भुगतान पर मिलेगी छूट

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नई दिल्ली। (प्र.ख)देश को लेस कैश इकोनॉमी बनाने और काले धन व आतंकी फंडिंग पर काबू पाने को नोटबंदी करने के महीने भर बाद सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 11 सूत्री पैकेज की घोषणा की है। अब क्रेडिट व डेबिट कार्ड या अन्य डिजिटल विकल्पों के जरिये पेट्रोल-डीजल व ट्रेन टिकट खरीदना और सरकारी बीमा कंपनियों से कार, संपत्ति, स्वास्थ्य व जीवन बीमा कराना सस्ता होगा। ऑनलाइन ट्रेन टिकट खरीदने पर दुर्घटना बीमा मुफ्त मिलेगा। इसके अलावा सरकार देश के एक लाख ग्रामों में प्रति गांव दो पीओएस मशीनें मुफ्त लगाएगी और 4.32 करोड़ किसानों को रुपे कार्ड जारी किए जाएंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को अर्थव्यवस्था में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 11 सूत्री पैकेज का एलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद कैश के स्थान पर डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। इसलिए यह पैकेज दिया जा रहा है। जेटली ने कहा कि 11 सूत्री पैकेज के संबंध में सभी संबंधित सरकारी विभाग अधिसूचना और आदेश जारी करेंगे। उसके बाद यह तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा। हर रोज साढ़े चार करोड़ ग्राहक पेट्रोल और डीजल खरीदते हैं। रोजाना 1,800 करोड़ रुपये की बिक्री होती है। बीते एक महीने में पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए डिजिटल भुगतान 20 से बढ़कर 40 प्रतिशत पर पहुंच गए हैं। इससे रोजाना इस्तेमाल होने वाली नकदी में 360 करोड़ रुपये की कमी आई है।अगर यह 30 प्रतिशत और बढ़ जाए तो सालाना दो लाख करोड़ की नकदी के इस्तेमाल की जरूरत नहीं होगी। इसलिए केंद्र सरकार ने निर्णय किया है कि डिजिटल पेमेंट से पेट्रोल व डीजल खरीदने पर 0.75 फीसद की छूट मिलेगी। इस तरह कार्ड से भुगतान करने पर दिल्ली में गैर-ब्रांडेड पेट्रोल 50 पैसे और डीजल 40 पैसे सस्ता मिलेगा। यह सुविधा सरकारी तेल कंपनियों के पेट्रोल पंप पर मिलेगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने तैयारी की है। इसके लिए दस हजार से अधिक आबादी वाले एक लाख गांवों को दो-दो प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनें मुफ्त लगाई जाएंगी। इसके अलावा नाबार्ड के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड रखने वाले चार करोड़ 32 लाख किसानों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक रुपे कार्ड देंगे। इससे ये किसान पीओएस मशीन और माइक्रो एटीएम से ट्रांजैक्शन कर पाएंगे।

वित्त मंत्री ने कहा कि उपनगरीय रेलवे नेटवर्क का मासिक और सीजनल टिकट डिजिटल पेमेंट के जरिये खरीदने पर 0.75 फीसद का डिस्काउंट मिलेगा। यह रियायत पहली जनवरी, 2017 से लागू होगी। मुंबई सब-अरबन रेलवे के साथ इसकी शुरुआत होगी। इसके अलावा ऑनलाइन भुगतान कर रेल का टिकट खरीदने वाले लोगों को दस लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर मुफ्त मिलेगा।

फिलहाल 58 प्रतिशत रेल यात्री ऑनलाइन टिकट खरीदते हैं। रेलवे कैटरिंग, अकोमोडेशन, रिटायरिंग रूम के लिए डिजिटल पेमेंट करने पर पांच प्रतिशत छूट मिलेगी।

सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों से सीधे बीमा पॉलिसी लेने तथा ऑनलाइन विकल्पों से भुगतान करने पर मोटर, स्वास्थ्य जैसी साधारण बीमा पॉलिसी के प्रीमियम पर 10 प्रतिशत की रियायत मिलेगी। इनके जरिये जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने पर प्रीमियम में आठ प्रतिशत की छूट होगी। सरकार ने सभी केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों से यह भी कहा है कि ट्रांजैक्शन फीस और एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) चाजेर्ज का बोझ किसी ग्राहक पर नहीं डालें।

खुदरा विक्रेताओं को क्रेडिट व डेबिट कार्ड स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करने को भी सरकार ने कदम उठाया है। इसके लिए सरकारी बैंकों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उनके पीओएस का किराया 100 रुपये महीने से अधिक नहीं हो। फिलहाल सरकारी बैंकों की 6.50 लाख पीओएस मशीनें लगीं हुई हैं।

जेटली ने कहा कि आने वाले दिनों में इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। साथ ही दो हजार रुपये तक का भुगतान कार्ड से करने पर ट्रांजैक्शन शुल्क पर सेवा कर नहीं लगेगा। इस संबंध में सरकार ने गुरुवार को ही संसद के पटल पर अधिसूचना रखी है। नेशनल हाइवे टोल प्लाजा पर फास्ट टैग या आरएफआइडी के माध्यम से डिजिटल भुगतान करने पर वाहनों को टोल में 10 प्रतिशत का डिस्काउंट मिलेगा
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रियायतें कहां-कहां

1- कार्ड से 100 रुपये के पेट्रोल व डीजल पर 75 पैसे की छूट
2- उपनगरीय रेल के 100 रुपये के एमएसटी पर 50 पैसे की रियायत
3- आइआरसीटीसी से टिकट बुक करने पर 10 लाख का दुर्घटना बीमा मुफ्त
4- रेल की कैटरिंग, अकोमोडेशन सेवाओं पर पांच फीसद डिस्काउंट
5- मोटर, हेल्थ बीमा के प्रीमियम में 10 और जीवन बीमा में आठ फीसद की छूट
6- हाइवे टोल प्लाजा पर आरएफआइडी और फास्ट टैग से भुगतान पर 10 फीसद रियायत
डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहन

7- सरकारी विभाग उपभोक्ताओं पर नहीं डालेंगे ट्रांजैक्शन चार्ज का भार
8- सौ रुपये महीने से अधिक नहीं होगा बैंक की स्वाइप मशीन का किराया
9- कार्ड से 2,000 तक के भुगतान पर ट्रांजैक्शन शुल्क पर सेवा कर नहीं
10- एक लाख गांवों में दो-दो स्वाइप मशीनें मुफ्त देगी सरकार
11- किसानों को रुपे कार्ड जारी करेगी सरकार
डिजिटल भुगतान कैसे करें

– क्रेडिट या डेबिट कार्ड से भुगतान

– ई-वॉलेट से भी भुगतान संभव
– इंटरनेट बैंकिंग के जरिये

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