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एनजीटी ने लगाया खुले में कचरा जलाने पर प्रतिबंध, 25 हजार तक जुर्माने का प्रावधान

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नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में खुले में कचरा जलाने पर देश भर में रोक लगाने का आदेश दिया है। इसका उल्लंघन करने वालों को पांच हजार से 25 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। एनजीटी प्रमुख जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुरुवार को यह आदेश दिया। हाल में दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने से राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो गई थी। एनजीटी के फैसले के बाद कचरा निस्तारण वाले स्थान पर भी इसे खुले में नहीं जलाया जा सकेगा। अलमित्र पटेल की अर्जी पर यह व्यवस्था दी गई है। उन्होंने ठोस कचरा प्रबंधन के तौर-तरीकों को लेकर केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की थी। जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने कहा, “निर्देश का उल्लंघन करने वालों को साधारण मामलों में पांच हजार और बड़ी मात्रा में खुले में कचरा जलाने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा।” राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने खुले में कचड़ा जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। एनजीटी ने पूरे देश में कूड़ा-कचरा जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।dump-house-in-vrindavan_1482345654
इसके साथ ही इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों को भारी जुर्माना भी देना होगा। आदेशों का उल्लंघन करने वालों को 25 हजार का जुर्माना देना पड़ेगा। एनजीटी ने राज्य और केंद्र शासित राज्यों को सख्ती से निर्देश पालन करने को कहा गया है। इसके लिए पर्यावरण मंत्रालय से भी मदद मांगी गयी है। एनजीटी ने मंत्रायल और राज्य सरकारों से क्लोरिनेटेड प्लास्टिक को 6 माह के अंदर बैन करने को कहा है। इसके लिए राज्य सरकारों से चार माह में एक्शन प्लान बनाने के लिए कहा गया है।
एनजीटी की ओर से वृंदावन में कूड़ा जलाने पर सख्त पाबंदी लगाई जाने के बावजूद इस पर लगाम नहीं लग रही है। पानीगांव लिंकरोड पर पालिका के खत्ता घर में बुधवार को लगी आग पालिका प्रशासन की संजीदगी पर प्रश्नचिह्न खड़ा करती है।
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