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गुजरात विधानसभा में वित्तमंत्री कनुभाई देसाई ने 3.01 लाख करोड़ का बजट पेश किया

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पुराने करों में कोई वृद्धि नहीं, बजट में सबसे अधिक 43651 करोड़ का आवंट शिक्षा विभाग को

गुजरात विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है| राज्य के वित्तमंत्री कनुभाई देसाई ने आज दूसरे दिन गुजरात का बजट पेश किया| गुजरात चुनाव में प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के नेतृत्ववाली सरकार का यह पहला बजट है| वित्तमंत्री के तौर पर कनुभाई का यह दूसरा बजट है| गुजरात सरकार ने आज विधानसभा में रु. 3.01 हजार करोड़ का बजट पेश किया| इस बार के बजट में 24 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई हैं। पिछले साल की तुलना में इस साल बजट में 57053 करोड़ की बढ़ोत्तरी की गई हैं। गुजरात सरकार के बजट में शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य जैसे विभागों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की है| गुजरात के बजट में सरकार ने विकास और सामान्य व मध्यम वर्ग राहत देनेवाली कई घोषणाएं की हैं| इस बजट में खास बात यह है कि करों के ढांचे में कोई भी वृद्धि नहीं की गई| राज्य में शिक्षा विभाग के लिए कुल 43651 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है| स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 15182 करोड़ का प्रावधान, एम्ब्युलैंस सेवाओं की क्षमता में वृद्धि और नई 198 एम्ब्युलैंस खरीदने के लिए रु. 55 करोड़ करा प्रावधान है| महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 6 हजार 64 करोड़ का आवंटन किया गया है| पंचायत, ग्राम, गृह निर्माण एवं ग्राम विकास विभाग के लिए 10743 करोड़ का प्रावधान किया गया है| श्रम एवं रोजगार विभाग के लिए रु. 2538 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है| ऊर्जा एवं पेट्रोकैमिकल्स विभाग के लिए कुल 8738 करोड़ के प्रावधान किया गया है| शहरी विकास एवं शहरी गृह निर्माण विभाग के लिए रु. 19685 करोड़ का प्रावधान किया गया है| बजट में आदिजाति विकास विभाग के लिए रु. 3410 करोड़ रुपए, युवाओं को स्वरोजगार के लिए विभिन्न योजनाओं के लिए राज्य सरकार रु. 500 करोड़ खर्च करेगी| अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के लिए रु. 334 करोड़ का प्रावधान किया गयाहै| राष्ट्रीय वृद्ध पैंशन योजना के लिए रु. 1340 करोड़, दिव्यांग पैंशन योजना में 58 करोड़, संकट मोचन योजना के लिए रु. 20 करोड़, दिव्यांग विवाह सहायता के लिए रु. 7 करोड़ का प्रावधान किया गया है|


बजट में प्रमुख घोषणाएं –
• सबसे अधिक बजट शिक्षा विभाग को आवंटित किया गया हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के लिए 5580 करोड़ का प्रावधान किया गया हैं। वहीं आदिवासी विकास विभाग के लिए 3410 करोड़ का प्रावधान किया गया हैं।
• बजट के मामले में स्वास्थ्य विभाग दूसरे नंबर पर रहा जिसे अधिक बजट मिला हैं।
• बजट में ये भी ऐलान किया गया कि, गुजरात के अरवल्ली, छोटा उदेपुर, महिसागर और डांग जिलों में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।
• सरकार नगर पालिकाओं के बिजली बिलों का भुगतान करने में सहायता करेगी। नगरपालिकाओं को बिजली बिलों का भुगतान करने में मदद करने के लिए, सरकार ने 100 करोड़ रूपये आवंटित किए हैं।
• आदिवासी विकास विभाग के लिए कुल 3410 करोड़ का प्रावधान किया गया हैं। वहीं श्रम, कौशल विकास और रोजगार विभाग के लिए कुल 2538 करोड़ रुपये का प्रावधान भी सरकार की ओर से बजट में किया गया हैं।
• खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के लिए कुल 2165 करोड़ का प्रावधान किया गया हैं। अहमदाबाद की खारीकट नहर के जीर्णोद्धार के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया हैं। महिला और बाल विकास विभाग के लिए सरकार ने अपने बजट में कुल 6064 करोड़ का प्रावधान किया हैं।
• गुजरात के बजट में राष्ट्रीय दिव्यांग और संत सूरदास दिव्यांग पेंशन योजना का प्रावधान किया गया हैं। राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना, संत सूरदास दिव्यांग पेंशन योजना के लिए 58 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया हैं। विकलांग लोगों को सुविधा सहायता, एसटी बस में निःशुल्क यात्रा का लाभ देने के लिए 52 करोड़ का प्रावधान किया गया हैं।
• बजट में ऐलान किया गया है कि, अनुसूचित जाति के लिए डॉ.सविता अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह सहायता हेतु 20 करोड़ का प्रावधान किया गया हैं।
• परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर परिवार को सहायता के लिए संकट मोचन योजनान्तर्गत 20 करोड़ का प्रावधान और पालक माता-पिता योजना के तहत निराश्रित बच्चों को मासिक सहायता प्रदान करने के लिए 73 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया हैं।
• बजट में मजदूरों को 5 रुपये में खाना देने का प्रावधान किया गया हैं।
• गुजरात में बजट के विकास कार्यों के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। जैसे कि, हवाई पट्टी, एयरपोर्ट और हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए 215 करोड़ का प्रावधान किया गया हैं। धार्मिक, हेरिटेज, एडवेंचर और ईको टूरिज्म के तहत पर्यटन स्थलों के लिए 640 करोड़ का प्रावधान किया गया हैं। प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों के समेकित विकास हेतु 706 करोड़ का प्रावधान किया गया हैं। पर्यटन के विकास में तेजी लाने के लिए 277 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया हैं। जबकि द्वारका में नया एयरपोर्ट बनाने की भी बात कही गई हैं।

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