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पीएम मोदी ने कहा – नोटबंदी के बाद अब बेनामी संपत्ति के खिलाफ होगा करारा वार

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नई दिल्ली: नोटबंदी के फैसले के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्ववर्ती कांग्रेस नीत सरकार पर ‘बेनामी सम्पत्ति’ से जुडे कानून को कई दशकों तक ठंडे बस्ते में डालने का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने बेनामी सम्पत्ति कानून को धारदार बनाया है और आने वाले दिनों में यह कानून अपना काम करेगा। बेईमानी और भ्रष्टाचार के काले कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ कठोर कदम उठाना जारी रखने का संकल्प व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्ववर्ती कांग्रेस नीत सरकार पर बेनामी सम्पत्ति से जुड़े कानून को कई दशकों तक ठंडे बस्ते में डालने का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने बेनामी सम्पत्ति कानून को धारदार बनाया है और आने वाले दिनों में यह कानून अपना काम करेगा। आकाशवाणी पर आज प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, मैंने पहले ही दिन कहा था, 8 तारीख को (नोटबंदी की घोषणा के दिन) कहा था, ये लड़ाई असामान्य है। New_Delhipmmodi
70 साल से बेईमानी और भ्रष्टाचार के काले कारोबार में कैसी शक्तियां जुड़ी हुई हैं उनकी ताकत कितनी है ऐसे लोगों से मैंने जब मुकाबला करना ठान लिया है तो वे भी तो सरकार को पराजित करने के लिए रोज नये तरीके अपनाते हैं। नये तरीके अपनाते हैं तो हमें भी तो उसके काट के लिये नया तरीका ही अपनाना पड़ता है। तू डाल-डाल, तो मैं पात-पात, क्योंकि हमने तय किया है कि भ्रष्टाचारियों को, काले कारोबारों को, काले धन को, मिटाना है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कदम जारी रखने का संकल्प व्यक्त करते हुए मोदी ने कहा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये पूर्ण विराम नहीं है, ये तो अभी शुरुआत है।
ये जंग जीतना है और थकने का तो सवाल ही कहां उठता है, रूकने का तो सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने कहा कि जिस बात पर सवा-सौ करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद हो, उसमें तो पीछे हटने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको मालूम होगा हमारे देश में बेनामी संपत्ति का एक कानून है। उन्नीस सौ अठास्सी में बना था, लेकिन कभी भी न उसके नियम बनें, उसको अधिसूचित नहीं किया। ऐसे ही वो ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। हमने उसको निकाला है और बड़ा धारदार बेनामी संपत्ति का कानून हमने बनाया है। आने वाले दिनों में वो कानून भी अपना काम करेगा। देशहित के लिये, जनहित के लिये, जो भी करना पड़े, ये हमारी प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा, “आम नागरियों से मिलने वाली सूचनाएं सरकारी तंत्र के जरिए मिलने वाली सूचनाओं से कई गुणा ज्यादा हैं।”

नोटबंदी के बाद बार-बार नियमों में बदलाव का बचाव करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, “एक संवेदनशील सरकार होने के नाते जरूरत के मुताबिक नियमों को बदलती है। जनता की सुविधा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है ताकि जनता को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो।”

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