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बजट एक माह पहले पेश करने से वित्त वर्ष के शुरू से उपलब्ध होगी राशि

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नई दिल्ली। बजट 2017-18 “सिटीजन फ्रेंडली” और करदाताओं के अनुकूल होगा। इसमें प्रत्यक्ष करों की दरें नीचे लाने के साथ-साथ कर प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही नौकरियां बढ़ाने और विकास दर को गति देने के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा भी हो सकती है।इसके अलावा किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने के लिए किसानों को सस्ता कर्ज मुहैया कराने सहित कई उपाय किए जा सकते हैं। अगले वित्त वर्ष का बजट संभवतः एक फरवरी को संसद में पेश किया जाएगा।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नीति आयोग में “इकोनॉमिक पॉलिसीः रोड अहेड” विषय पर जाने-माने अर्थशास्त्रियों के साथ चर्चा की जिसमें आम बजट के संबंध में कई सुझाव आए। इस बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली, नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पानग़िड़या और नीति आयोग के अन्य सदस्य भी मौजूद थे।बैठक के बाद पानगड़िया ने कहा कि विशेषज्ञों ने बजटीय प्रक्रिया में सुधार के संबंध में कई सुझाव दिए। इसके अलावा कॉरपोरेट टैक्स तथा व्यक्तिगत आयकर की प्रक्रिया सरल बनाने तथा प्रत्यक्ष करों की दरें नीचे लाने का सुझाव भी दिया गया।साथ ही सार्वजनिक उपक्रमों के रणनीतिक विनिवेश और सीपीएसई (केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम) के शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने पर भी चर्चा हुई। सब्सिडी व्यय को तर्कसंगत बनाने के लिए डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के इस्तेमाल तथा कर संबंधी आंकड़ों के बेहतर विश्लेषण की जरूरत पर भी बैठक में जोर दिया गया।
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