सूरत, राजकोट की घटना के बाद सूरत शहर के भीतर सीलिंग की कार्रवाई तो बहुत तेजी से की गई, लेकिन इसका असर आना शुरू हो गया है. दिन-रात प्रशासन द्वारा बिना बीयू और एनओसी की अनुमति वाले भवनों को सील कर दिया है, लेकिन इससे व्यापारियों पर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर अभी तक जिम्मेदारी तय नहीं की गई है. हालांकि सूरत जैसे औद्योगिक शहर में बीयू की अनुमति के बिना कई इमारतें हैं, लेकिन अब तक आंख मूंदकर काम होता रहा है. जब कोई घटना घटती है तो सिस्टम जल्दी जाग जाता है और कागजों पर काम करना शुरू कर देता है, लेकिन सच तो यह है कि जब बिल्डर अपने प्रोजेक्ट तैयार करते है तो वे अनुमति नहीं लेते और अधिकारी उन्हें गंभीरता से नहीं लेते. हादसे के बाद जानमाल के नुकसान के बाद अधिकारी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि सालों से मौजूद इन इमारतों के पास बीयू की अनुमति क्यों नहीं है, कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए.
विपक्ष नेता पायल साकरिया ने कहा कि जब राजकोट में आग की घटना के बाद जांच शुरू की गई थी, तो बीयू की अनुमति के बिना इतनी सारी इमारतें क्यों बन रही हैं और होटल, अस्पताल, कपड़ा बाजार बिना एनओसी के क्यों फल-फूल रहे हैं. इसका साफ मतलब है कि अभी तक कोई काम गंभीरता से नहीं किया गया है. खास बात यह है कि राजकोट में आग लगने के बाद भी इस तरह का काम किया गया है, लेकिन कुछ समय पहले जब तक्षशिला अग्निकांड हुआ था तब भी नगर निगम आयुक्त और संबंधित अधिकारी काफी सख्ती से काम करने की बात कर रहे थे. फिर बीयू से अनुमति नहीं होने की बात क्यों सामने आई है, ऐसे में अब दोबारा जांच की गई है. तो अभी तक जो अधिकारी थे वह सो रहे थे. उस क्षेत्र में बिना किसी अन्य विभागीय जांच के बाजार और होटल की दुकानें चल रही हैं, उनके खिलाफ शिकायत की जानी चाहिए. जिन नेताओं ने सिफारिश की है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए. अन्यथा केवल दिखावे से इस प्रकार की त्रासदी नहीं रुकेगी.
