Home उत्तर प्रदेश यूपी में नकल अध्यादेश-1998 लागू, नकल करने कराने पर जाना पड़ेगा जेल

यूपी में नकल अध्यादेश-1998 लागू, नकल करने कराने पर जाना पड़ेगा जेल

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लखनऊ विश्वविद्यालयों की वार्षिक परीक्षाओं में नकल करना और कराना महंगा पड़ेगा। प्रदेश सरकार ने नकल विहीन परीक्षा कराने के अपने संकल्प के अनुसार सभी राज्य विश्वविद्यालयों में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम) 1998 प्रभावी कर दिया है। इसके तहत नकल करते हुए पकड़े जाने पर तीन माह की जेल हो सकती है, जबकि नकल कराने वालों को एक साल की जेल की सजा भुगतनी होगी। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुलसचिव, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेज कर इस अधिनियम का पालन करने का आदेश दिया गया है।

प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चलेगा मुकदमा
अधिनियम के अनुसार नकल के आरोपियों के खिलाफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमा चलेगा। नकल करते पकड़े गए परीक्षार्थियों को जमानत दिए जाने का प्रावधान है, जबकि अन्य के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में मुकदमा पंजीकृत होगा।

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