नयी दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिये लागू देशव्यापी लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने की मंगलवार को घोषणा की, साथ ही प्रस्ताव किया कि जो क्षेत्र हॉटस्पाट में नहीं होंगे और जिनके हॉटस्पाट में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां 20 अप्रैल से कुछ छूट दी जा सकती है । प्रधानमंत्री ने करीब 25 मिनट के राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि दूसरे चरण में लॉकडाउन का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जायेगा । और बुधवार को इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह नये क्षेत्रों में न फैले । इस बात पर जोर दिया कि ऐसे लोग जो रोज की कमाई से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, ऐसे लोगों और किसानों के जीवन में आई मुश्किलों को कम करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है । उन्होंने कहा कि भारत कई विकसित देशों की तुलना में महामारी के फैलाव को रोकने में सफल रहा है । भारत ने समग्र एवं समन्वित उपाय एवं पहल नहीं की होतीं तो तेजी से फैसले नहीं लिये होते, तो आज भारत की स्थिति कुछ और होती । लेकिन बीते दिनों के अनुभवों से ये साफ है कि हमने जो रास्ता चुना है, वो सही है । प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर सिर्फ आर्थिक दृष्टि से देखें तो अभी ये मंहगा जरूर लगता है लेकिन भारतवासियों की जिंदगी के आगे, इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। मोदी ने कहा कि राज्यों एवं विशेषज्ञों से चर्चा और वैश्विक स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाने का फैसला किया गया है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू 21 दिन के लॉकडाउन का वर्तमान चरण आज (14अप्रैल) समाप्त हो रहा है ।
स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के अब तक 10,363 मामले सामने आए हैं और इसके कारण अब तक 339 लोगों की मौत हो चुकी है । कम से कम आठ राज्यों तमिलनाडु, पंजाब, ओडिशा, महाराष्ट्र, अरूणाचल प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक ने पहले ही लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है । केंद्र सरकार के सूत्रों ने संकेत दिया कि लॉकडाउन को 3 मई तक इसलिये बढ़ाया गया क्योंकि 1 मई को सार्वजनिक अवकाश है और 2 एवं 3 मई को सप्ताहांत है ।
कुछ वर्गो की ओर से आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दिये जाने की मांग के बीच मोदी ने कहा कि लॉकडाउन का कठोरता से पालन किया जायेगा और कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति देने से पहले उस क्षेत्र का मूल्यांकन किया जायेगा ।
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