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पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, दिल्ली, झारखंड जैसे राज्यों ने उठाए सवाल कहा की नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू

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केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक

नई दिल्ली(एजेंसी)। नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कार्यान्वित करने के लिये केंद्र और राज्यों ने तैयारी शुरू कर दी है। नयी नीति पर डेढ़ दर्जन राज्यों ने अध्ययन और सुझाव तैयार करने का काम लगभग पूरा कर लिया है, वहीं शिक्षा मंत्रालय नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये एक समीक्षा समिति तथा एक कार्यान्वयन समिति गठित करने जा रहा है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने अपने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नई शिक्षा नीति-2020 के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की थी।

मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में राज्य प्रमुख पक्षकार हैं और करीब डेढ़ दर्जन राज्यों ने इस दिशा में कार्यबल/ समिति गठित कर अध्ययन एवं सुझाव तैयार करने के काम लगभग पूरा कर लिया है। निशंक ने सभी पक्षकारों से नीति के कार्यान्वयन को लेकर 25 जनवरी 2021 तक सुझाव देने अपील की है। मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का शीघ्र कार्यान्वयन के लिए उच्च शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति तथा एक कार्सयान्वयन समिति गठित करने का सुझाव दिया है। [ads1]

उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन के लिये गठित संचालन समित द्वारा अब तक 30 बैठकों का आयोजन किया जा चुका है। नयी नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करने पर भी काम हो रहा है । नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को लागू करने को लेकर उत्तराखंड सरकार ने कार्य बल का गठन किया था। कार्य बल ने नई नीति के मुताबिक जरूरी बदलावों का अध्ययन किया है और यह अपना सुझाव जल्द पेश करेगा। असम सरकार ने पिछले वर्ष एक अगस्त को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिये 40 सदस्यीय समिति की घोषणा की थी।[ads2]

समिति की कई बैठकें हो चुकी हैं और रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अक्तूबर महीने में ओडिशा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अध्ययन करने और सुझाव देने के लिये छह उप समितियों और एक टास्कफोर्स का गठन किया था। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री शाश्वत मिश्रा ने कहा था कि समितियों ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं। कर्नाटक में पूर्व मुख्य सचिव एस पी रंगनाथ की अध्यक्षता वाले कार्यबल ने राज्य में नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर विचार करने के बाद मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा को रिपोर्ट सौंप दी है। पश्चिम बंगाल, केरल, मेघालय ने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर विचार करने के लिये समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, दिल्ली, झारखंड जैसे राज्यों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर कुछ सवाल उठाये हैं।[ads3]

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