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गुजरात उच्च न्यायालय ने विधायकों और सांसदों के खिलाफ लंबित मामलों का संज्ञान लिया था। हाई कोर्ट ने विधायकों और सांसदों के खिलाफ लंबित मामलों के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किए थे। अदालत ने राज्य के गृह विभाग और कानून विभाग को भी नोटिस जारी किए। ऐसे मामलों में मुकदमा चलाने में देरी के कारण की जांच की जाएगी।
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