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राष्ट्रपति ने लौटाया केजरीवाल सरकार का बिल, खतरे में आप के 21 विधायकों की सदस्यता

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एजेन्सी, download (2) नई दिल्ली: दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को झटका देते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संसदीय सचिव के पद को लाभ के पद के दायरे से बाहर रखने से संबंधित दिल्ली सरकार के विधेयक को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है. इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी न मिलने से आप के 21 विधायकों की नियुक्ति पर सवालिया निशान लग गया है जिन्हें अरविन्द केजरीवाल सरकार ने संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया था. इससे इन विधायकों पर अयोग्यता का खतरा मंडरा रहा है. राष्ट्रपति के समक्ष इस संबंध में याचिकाएं दायर की गई हैं और इन विधायकों को इस आधार पर अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है

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