🚨 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज — CJI सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट प्रोटोकॉल में बड़ा बदलाव किया 🚨

वीआईपी कल्चर पर कड़ा कदम उठाते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकीलों को दी जाने वाली लंबे समय से चली आ रही “क्यू-जंप” मौखिक मेंशन की सुविधा समाप्त कर दी है।

अब से:

🔹 वरिष्ठ वकीलों को तात्कालिक मामलों के लिए मौखिक रूप से विशेष मेंशन करने की अनुमति नहीं होगी
🔹 सभी अर्जेंट मामलों को अब औपचारिक लिखित प्रक्रिया के माध्यम से ही लिस्टिंग के लिए भेजना होगा
🔹 कनिष्ठ वकीलों को केवल वास्तव में असाधारण परिस्थितियों में ही मौखिक मेंशन की अनुमति मिल सकती है

यह कदम सुप्रीम कोर्ट के कामकाज में पारदर्शिता, समानता और अनुशासन को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

लेकिन CJI यहीं नहीं रुके।

💥 CJI सूर्यकांत ने यह भी संकेत दिया है कि सुप्रीम कोर्ट नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन (NJAC) को फिर से लागू करने पर विचार कर सकता है — जो कि वर्तमान कॉलेजियम सिस्टम की जगह ले सकता है।

अगर इसे आगे बढ़ाया गया, तो यह पिछले कई दशकों में सबसे बड़ी न्यायिक सुधारों में से एक साबित हो सकता है।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक नए युग में प्रवेश करता दिख रहा है — जहाँ योग्यता, निष्पक्षता और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट में पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने शुक्रवार को घोषणा किया.

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