उद्योग मंत्री के समक्ष बिना कोई ब्लैकआउट अवधि रखे जल्द से जल्द नई पुरानी नीति के अनुसार सब्सिडी और सहायता प्रदान करने की मांग की गई :
चैंबर अध्यक्ष रमेश वघासिया
गुजरात राज्य के उद्योग मंत्री बलवंतसिंह राजपूत ने चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेजेंटेशन को बहुत शांति से सुना और चेंबर के पदाधिकारियों के साथ प्रत्येक
मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की और नीति में विभिन्न मुद्दों को शामिल करके जल्द से जल्द नीति की घोषणा करने का आश्वासन दिया
दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष रमेश वघासिया, उपाध्यक्ष विजय मेवावाला, तत्कालीन पूर्व अध्यक्ष हिमांशु बोडावाला और
मानद कोषाध्यक्ष किरण ठुम्मर ने मंगलवार 19 दिसंबर, 2003 को गुजरात राज्य के उद्योग मंत्री बलवंतसिंह राजपूत से मिलने व्यक्तिगत रूप से
गांधीनगर आये थे। चैंबर के पदाधिकारियों ने उद्योग मंत्री को कपड़ा उद्योग के तीव्र विकास के उद्देश्य से जल्द से जल्द नयी कपड़ा नीति की घोषणा करने
का पुरजोर सुझाव दिया।
चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रमेश वघासिया ने कहा कि गुजरात सरकार की मौजूदा कपड़ा नीति 31 दिसंबर 2023 को समाप्त हो रहा है। इससे पहले
गुजरात सरकार ने कपड़ा क्षेत्र में कभी भी ब्लैकआउट पीरियड नहीं रखा था, उद्योग मंत्री को प्रस्ताव दिया गया था कि बिना किसी प्रकार का ब्लैकआउट
पीरियड रखे जल्द से जल्द नई कपड़ा नीति की घोषणा की जाए।
2019 की कपड़ा नीति में कताई (स्पीनिंग) क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया था और 2012 की कपड़ा नीति में केवल कॉटन स्पीनिंग को इन्सेंन्टिव का
लाभ दिया गया था। इसलिए गुजरात सरकार की जो नई कपड़ा नीति घोषित की जाए उसमें मानव निर्मित फाइबर के कताई क्षेत्र को कवर करने के लिए
उद्योग मंत्री से अनुरोध किया गया था। जबकि मौजूदा कपड़ा नीति में हाई टेंशन और लो टेंशन बिजली कनेक्शन वाली कपड़ा इकाइयों को एलटी में 2
रुपये प्रति यूनिट और एचटी में 3 रुपये प्रति यूनिट की बिजली सब्सिडी दी जाती थी। नई कपड़ा नीति में यह लाभ जारी रखे जाने का अनुरोध किया है।
जब नई कपड़ा नीति में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के वीविंग, नीटिंग, प्रिपरेटरी, डाइंग प्रोसेसिंग और कढ़ाई (एम्ब्रोडरी) जैसे कपड़ा उद्योग क्षेत्रों को शामिल किया
गया था। जिससे इन क्षेत्रों को नई कपड़ा नीति में शामिल करने के लिए उद्योग मंत्री से पेशकश किया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना
और तमिलनाडु जैसे राज्यों में कपड़ा इकाइयों के लिए स्थानीय सरकार द्वारा पूंजीगत सब्सिडी दी जाती है, इसलिए उद्योग मंत्री के समक्ष गुजरात सरकार
की नई कपड़ा नीति में भी पुरानी कपड़ा नीति के अनुसार पूंजीगत सब्सिडी एवं सहायता प्रदान करने की मांग की गई थी।
इसके अलावा, नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण स्थापित करने वाली कपड़ा इकाइयों को विशेष प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव किया गया था। टिकाऊ कपड़ा बनाने
वाली इकाइयों से टिकाऊ प्रौद्योगिकी के लिए 50 प्रतिशत तक पूंजी प्रोत्साहन प्रदान करने का भी अनुरोध किया गया।
चैंबर के अध्यक्ष ने उद्योग मंत्री के सामने प्रस्तुति देते हुए कहा कि नई कपड़ा नीति की घोषणा जल्द से जल्द की जाए, ताकि कई नई परियोजनाएं
पाइपलाइन में हैं, जिससे कपड़ा क्षेत्र में कदम रखने वाले उद्यमी इसका लाभ उठा सके। यदि चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा प्रस्तुत सभी बिंदुओं को नई कपड़ा
नीति में शामिल किया जाता है, तो सूरत सहित पूरे दक्षिण गुजरात के कपड़ा उद्योग को इसका फायदा होगा।
उद्योग मंत्री बलवंत सिंह राजपूत ने चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों की जोरदार प्रस्तुति को बहुत शांति से सुना। उन्होंने गुजरात में कपड़ा उद्योग के
तीव्र विकास के लिए चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की और सभी मुद्दों को गुजरात सरकार की नई कपड़ा नीति में शामिल
करने और जल्द से जल्द नीति की घोषणा करने का आश्वासन दिया।
चैंबर के उपाध्यक्ष विजय मेवावाला, तत्कालीन पूर्व अध्यक्ष हिमांशु बोडावाला और मानद कोषाध्यक्ष किरण ठुम्मर ने कपड़ा उद्योग की जरूरतों और उद्योग
की विभिन्न मांगों के बारे में उद्योग मंत्री को प्रस्तुत किया, जिस पर उद्योग मंत्री ने सकारात्मक रुख दिखाया।
