गुजरात का बजट उद्योग के लिए विकासोन्मुख और समाज के विकास के लिए स्वागत योग्य : चैंबर ऑफ कॉमर्स

कपड़ा नीति के तहत 1600 करोड़ और आत्मनिर्भर एमएसएमई योजना के तहत 1550 करोड़ आवंटित, कपड़ा उद्योग में सब्सिडी बैकलॉक का जल्द समाधान की उम्मीद: रमेश वघासिया

बजट में ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स के लिए 84.3 करोड़ रुपये के प्रावधान के बाद सूरत में स्थापित सोलर पैनल निर्माण व्यवसाय को विकास की तेज गति मिलेगी

सूरत। गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने 2 फरवरी 2024 को विधानसभा में वर्ष 2024-25 के लिए एक नया कर-मुक्त बजट प्रस्तुत किया। 3 लाख 32 हजार 465 करोड़ के कुल बजट में जहां मौजूदा कर ढांचे में किसी बदलाव की घोषणा नहीं की गई है, वहीं दक्षिणीा गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने गुजरात सरकार के इस बजट को उद्योग और व्यापार के लिए विकासात्मक और स्वागत योग्य बताया है।

चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रमेश वघासिया ने कहा कि गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने उद्योग और खनन विभाग के लिए 9.8 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। जिससे सूरत सहित दक्षिण गुजरात के साथ-साथ पूरे गुजरात में स्थापित उद्योग तेज गति से वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनेंगे। इसके अलावा, सूरत सहित पूरा दक्षिण गुजरात कपड़ा और एमएसएमई का केंद्र है, जबकि वित्त मंत्री ने कपड़ा नीति के तहत 1600 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया है। जबकि आत्मनिर्भर एमएसएमई योजना के तहत 1550 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। जिससे उम्मीद है कि कपड़ा उद्योग में सब्सिडी बैकलॉक का फैसला जल्द आएगा। जब नई कपड़ा नीति की घोषणा होगी तब भी इस फंड का इस्तेमाल इसमें होने की उम्मीद है।

बजट में शहरी विकास और शहरी गृह निर्माण के लिए 21,696 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने शहरी विकास में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए स्वर्णिम जयंती शहरी विकास योजना के तहत 8634 करोड़ रुपये की घोषणा की है। जिससे निर्माण क्षेत्र एवं इंजीनियर एवं संबंधित क्षेत्रों का विकास होगा। वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट के बाद पूरे गुजरात में निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।

बिजली और पेट्रोकेमिकल के लिए 8423 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें सौर छत के लिए 993 करोड़ रुपये शामिल हैं। जिससे सूरत में स्थापित सोलर पैनल निर्माण व्यवसाय को विकास की तेज गति मिलेगी। साथ ही सोलर ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर को भी इससे फायदा होगा। स्मार्ट बिजली मीटर के लिए 1285 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। तटीय और आदिवासी क्षेत्रों में नए सब-स्टेशन स्थापित करने के लिए 380 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जिससे इन क्षेत्रों में नए उद्योगों के विस्तार के नए अवसर पैदा होंगे।

वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने कृषि, किसान कल्याण और सहकारिता विभाग के लिए 22,194 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। जबकि दक्षिण गुजरात की बेल्ट कृषि क्षेत्र में अग्रणी है, बजट में किए गए प्रावधान से दक्षिण गुजरात में कृषि उत्पादन बढ़ेगा और खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से उत्पादों के भंडारण की सुविधा बढ़ेगी। इस तरह सूरत समेत दक्षिण गुजरात से कृषि उत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े विभिन्न उत्पादों का निर्यात दोगुनी गति से होगा।

बजट में जहां पर्यटन, तीर्थस्थान और नागरिक उड्डयन के लिए 2098 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, वहीं सूरत समेत पूरे दक्षिण गुजरात में पर्यटन स्थलों के विकास को गति मिलेगी। इसके अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के लिए 2421 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। बंदरगाह एवं परिवहन विभाग के लिए 3858 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। जिससे राज्य से विभिन्न उत्पादों के निर्यात के लिए लॉजिस्टिक्स बढ़ाने और इसके लिए बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में तेजी आएगी। जलवायु परिवर्तन के लिए 1163 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं।

आज की युवा पीढ़ी समाज, राज्य और देश का भविष्य है, वहीं वित्त मंत्री ने शिक्षा विभाग के लिए सबसे ज्यादा 55,114 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। इससे विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल के साथ उच्चतम शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा उद्योग के विकास के लिए आवश्यक कुशल कार्यबल तैयार करने और इसे वैश्विक स्तर पर ले जाने में मदद मिलेगी।

बजट में महिला एवं बाल विकास के लिए 6885 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। इस बजट में युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नमो लक्ष्मी, नमो श्री और नमो सरस्वती योजना की भी घोषणा की गई है। महिला उद्यमी उद्योग में कदम रखेंगी और महिला हितधारकों का अनुपात बढ़ेगा। अन्य क्षेत्रों में भी महिलाओं की संख्या बढ़ेगी और वे उद्यमी और पैर जमाने में अहम भूमिका निभाएंगी। राज्य सरकार के बजट में युवाओं, महिलाओं और किसानों के साथ-साथ उद्योगों को प्राथमिकता दी गई है।

इसके अलावा गिफ्ट सिटी और इसके आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। गिफ्ट सिटी को 900 से 3300 एकड़ तक विस्तारित कर ग्रीन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। दुनिया भर में गिफ्ट सिटी की पहचान ‘सपनों के शहर’ के रूप में स्थापित करने के लिए, गिफ्ट सिटी में एक फिनटेक हब स्थापित किया जाएगा और बजट में इसके लिए करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।