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राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नीति की घोषणा कर सकती है। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सरकार एक निश्चित प्रतिशत राहत दे सकती है। बैटरी रिचार्ज से लेकर आगे के शोध को सुविधाजनक बनाने के लिए एक कार्य योजना विकसित की गई है।
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