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केंद्र सरकार के सभी पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए बैंक अपनी मासिक पेंशन पर्ची ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप के जरिए भेजेंगे। अब उन्हें पेंशन स्लिप लेने के लिए बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। केंद्र सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने बैंकों से पेंशनभोगियों को पेंशन की पर्ची ऑनलाइन भेजने को कहा है। एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि पेंशनभोगियों के पंजीकृत मोबाइल नंबर का इस्तेमाल डिजिटल पेंशन पर्ची भेजने के लिए किया जाएगा।
पेंशनभोगियों को पेंशन पर्ची भेजने के लिए बैंक एसएमएस और ईमेल के अलावा “सोशल मीडिया ऐप व्हाट्सएप आदि का भी उपयोग कर सकते हैं”, मंत्रालय के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा 22 जून को जारी एक आदेश पढ़ा गया।
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का वितरण किया जाता है।
पेंशन वितरण बैंकों के केंद्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण केंद्रों (सीपीपीसी) के साथ मंत्रालय के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की हालिया बैठक में यह निर्णय लिया गया है। विभाग ने कहा कि पेंशनभोगियों के जीवन को आसान बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इस फैसले से केंद्र सरकार के 62 लाख पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी। केंद्र सरकार ने बैंकों से कहा कि इस सेवा को कल्याणकारी गतिविधि मानें।
विभाग ने पेंशन वितरण करने वाले बैंकों के सीपीपीसी से पेंशनभोगियों के लिए ‘ईज ऑफ लिविंग’ में सुधार के लिए बैठक में चर्चा किए गए सभी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है।
पर्ची में पेंशनभोगियों को भुगतान की गई मासिक पेंशन का पूरा विवरण होगा, जिसमें जमा की गई राशि और कर कटौती का विवरण होगा। आयकर रिटर्न दाखिल करने, महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) से संबंधित कार्यों में पेंशन वेतन पर्ची की जरूरत होती है।
विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि बैंकों ने एसएमएस, ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए पेंशन पर्ची भेजने के विचार का स्वागत किया है। बैंकों ने पेंशनभोगियों को सूचना उपलब्ध कराने की इच्छा भी जताई।
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