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तूफान से हुए नुकसान को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने शिकायत की है कि राज्य सरकार ने नकद सहायता और मुआवजे की घोषणा की लेकिन सर्वेक्षण में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के कई लोगों के नाम नहीं जोड़े. ऐसी भी शिकायतें मिली हैं कि कुछ गलत काम करने वालों ने सर्वे का फायदा उठाया है।
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