राज्य सम्मेलन : फासीवादी सरकारों से लड़ने के लिए संगठन में मजबूती जरूरी: येचुरी

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मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा फासीदवादी ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए संगठन की मजबूती जरूरी है। सिविल लाइंस स्थित केपी गर्ल्स इंटर कॉलेज के शंकर मेमोरियल हाल में चल रहे पार्टी के प्रदेश के 23वें राज्य सम्मेलन में पहुंचे महासचिव ने युवाओं को संगठन में भर्ती करने और उनके प्रशिक्षण पर बल दिया। 

अपने संक्षिप्त भाषण में उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए मे युवकों को आगे करना होगा तथा अपने प्रत्येक जनसंगठन और मोर्चे में युवकों को भर्ती और प्रशिक्षित करना होगा। युवकों की ऊर्जा ही देश के प्रजातांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की रक्षा कर सकती है। उन्होंने वर्तमान राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा की। कहा कि वामपंथी पार्टियों को छोड़कर बाकी सभी ने अच्छा हिंदू बनने के लिए अयोध्या का चक्कर लगा लिया और लगा रहे हैं।

इसके पूर्व सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के बाद तकनीकी सत्र चले। इसमें प्रदेश के 49 जिलों के प्रतिनिधियों के साथ प्रदेश कमेटी के 60 सदस्यों ने अपनी बात रखी। पार्टी के प्रदेश सचिव हीरालाल यादव ने राज्य सचिव मंडल की ओर से रिपोर्ट प्रस्तुत की। उस रिपोर्ट पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने चर्चा की। इसमें आधे दर्जन से अधिक प्रस्ताव भी पास किए गए और तीन वर्षों में विभिन्न मोर्चे पर किए गए कार्यों तथा आगामी समय में होने वाले संघर्षों की रूप रेखा तय की गई।

प्रतिनिधियों ने मुख्य रूप से किसान आंदोलन, सीएए, एनआरसी, सांप्रदायिक उन्माद, महिला अत्याचार, महंगाई आदि पर खुलकर अपनी बात रखी। प्रतिनिधि सत्र में करीब 160 प्रतिनिधियों के अतिरिक्त प्रकाश कारात, सुभाषिनी अली, जेएस मजूमदार, किसान सभा के सचिव मुकुट सिंह, डीपी सिंह, खेत मजदूर यूनियन के प्रदेश सचिव बीएल भारती, सीटू के प्रदेश सचिव प्रेमनाथ राय, महिला मोर्चा की सचिव मधु गर्ग, पार्टी के वरिष्ठतम सदस्य कृष्णकांत मिश्र, अंबिका मिश्र, हरिश्चन्द्र द्विवेदी, हरिश्चन्द्र द्विवेदी, सुखदेव, सुधीर सिंह आदि मौजूद रहे।

किसानों की मौत पर जताया शोक, कार्रवाई की मांग

लखीमपुर खीरी में किसानों की हुई मौत के मामले में माकपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दुख जताया है। पार्टी के चल रहे 23वें राज्य सम्मेलन में इस संबंध में प्रस्ताव पास कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। माकपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह किसानों पर बर्बर अत्याचार है। चेतावनी दी गई कि अगर प्रदेश सरकार कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती है तो इसके खिलाफ संगठित होकर आंदोलन चलाया जाएगा।