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यूपी बोर्ड 2022:  परीक्षा केंद्रों में मूलभूत सुविधाओं की जांच को नोडल अफसर नियुक्त 

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अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 06 Dec 2021 10:25 PM IST

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माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए केंद्रों के निर्धारण की कवायद शुरू कर दी है। इस क्रम में जिला विद्यालय निरीक्षक ने कॉलेजों की ओर से दी गई मूलभूत सुविधाओं के भौतिक सत्यापन के लिए नोडल अफसर नियुक्त कर दिया है। हर ब्लॉक (तहसील) के एक प्रधानाचार्य को नोडल अधिकारी बनाया गया है। उन्हें 09 दिसंबर तक आख्या रिपोर्ट देनी है। 

माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए केंद्र निर्धारण का शासनादेश जारी कर दिया गया है। कॉलेज और संस्था की ओर से परीक्षा केंद्र बनाए जाने के लिए ऑनलाइन मूलभूत सुविधाओं का विवरण देने की तिथि समाप्त हो चुकी है। इसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं के भौतिक सत्यापन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं।

हर ब्लॉक (तहसील) के एक प्रधानाचार्य को नोडल अधिकारी बनाया गया है। उन्हें अपने ब्लॉक के सभी राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त और वित्तविहीन विद्यालयों का भौतिक सत्यापन कर आख्या रिपोर्ट 9 दिसंबर तक जिला विद्यालय निरीक्षक में देनी है। जिले के 22 कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को यह जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें निर्देश दिया है कि यह काम शीर्ष वरीयता पर करना है। 

माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए केंद्रों के निर्धारण की कवायद शुरू कर दी है। इस क्रम में जिला विद्यालय निरीक्षक ने कॉलेजों की ओर से दी गई मूलभूत सुविधाओं के भौतिक सत्यापन के लिए नोडल अफसर नियुक्त कर दिया है। हर ब्लॉक (तहसील) के एक प्रधानाचार्य को नोडल अधिकारी बनाया गया है। उन्हें 09 दिसंबर तक आख्या रिपोर्ट देनी है। 

माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए केंद्र निर्धारण का शासनादेश जारी कर दिया गया है। कॉलेज और संस्था की ओर से परीक्षा केंद्र बनाए जाने के लिए ऑनलाइन मूलभूत सुविधाओं का विवरण देने की तिथि समाप्त हो चुकी है। इसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं के भौतिक सत्यापन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं।

हर ब्लॉक (तहसील) के एक प्रधानाचार्य को नोडल अधिकारी बनाया गया है। उन्हें अपने ब्लॉक के सभी राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त और वित्तविहीन विद्यालयों का भौतिक सत्यापन कर आख्या रिपोर्ट 9 दिसंबर तक जिला विद्यालय निरीक्षक में देनी है। जिले के 22 कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को यह जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें निर्देश दिया है कि यह काम शीर्ष वरीयता पर करना है। 

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