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राष्ट्रीय राजधानी के आसपास विभिन्न सीमाओं पर केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ अपना आंदोलन शुरू करने के एक साल से अधिक समय बाद किसान संघों के अपना विरोध प्रदर्शन बंद करने की संभावना है।
सूत्रों ने News18 को बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) इस कदम पर अंतिम फैसला लेगा, जो केंद्र सरकार द्वारा SKM की पांच सदस्यीय समिति को किसानों के विरोध प्रदर्शन द्वारा उठाए गए मुद्दों के बारे में एक लिखित मसौदा भेजे जाने के बाद आया है।
सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से उन्हें जो पत्र मिला है उस पर एसकेएम नेताओं में आम सहमति है। News18 को पता चला है कि वे केंद्र सरकार द्वारा दिए गए प्रस्ताव में कुछ बदलावों का मसौदा तैयार कर रहे हैं।
अधिक जानकारी सभी किसान संघों के छत्र संगठन एसकेएम द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जाएगी। अगले 3 से 4 दिनों में SKM की एक और बैठक भी होगी, जिसमें बारीकियों पर चर्चा होगी।
एसकेएम ने पिछले महीने पांच सदस्यीय समिति का गठन किया था, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी सहित लंबित मांगों पर सरकार के साथ विचार-विमर्श करेगी।
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