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आगरा: टोरंट पावर से होगी 220 करोड़ रुपये की वसूली, सड़क खोदने पर जमा करानी होगी धनराशि

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सार

किराया न देने पर नगर निगम आरसी जारी कर वसूलेगा राशि, रोड कटिंग पर टोरंट धनराशि जमा कराएगा, निगम सड़क बनाएगा, गुंडागर्दी करने पर टोरंट चेयरमैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं

आगरा नगर निगम का सदन
– फोटो : अमर उजाला

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नगर निगम सदन के 25वें विशेष अधिवेशन में टोरंट पावर से 220 करोड़ रुपये किराया वसूलने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित कर दिया गया। भाजपा और बसपा पार्षदों की तकरार और हंगामे के बीच सदन ने टोरंट पावर से किराया वसूलने के लिए शासन को पत्र भेजने, टोरंट द्वारा किराया न देने पर आरसी जारी करने और नए ट्रांसफार्मर लगाने से पहले जमीन के नक्शे और क्षेत्रफल के साथ अनुमति लेने का फैसला किया। 
सदन में ये रहे मुख्य मुद्दे
सदन ने टोरंट पावर को लेकर आठ फैसले किए, जिनमें रोड कटिंग करने पर टोरंट की जगह सड़क का निर्माण नगर निगम द्वारा करने और नालों से बिजली की केबल हटाने के लिए नोटिस देना प्रमुख रहा है। मेयर ने सदन में पार्षदों से कहा कि टोरंट टीम द्वारा जांच के नाम पर गुंडागर्दी करने पर चेयरमैन, डायरेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं।
पार्षदों ने की कार्रवाई की मांग
पार्षद रवि बिहारी माथुर समेत 20 पार्षदों के प्रस्ताव पर 4 दिसंबर को टोरंट पावर से किराया वसूलने पर विशेष अधिवेशन होना था जो स्थगित हो गया। बुधवार को नगर निगम सदन कक्ष में मेयर की अध्यक्षता में विशेष अधिवेशन हुआ, जिसमें पार्षदों ने टोरंट पावर के खिलाफ शिकायतों के पुलिंदे बांध दिए। निगम के सभी पार्षदों ने एकराय से टोरंट की कार्य प्रणाली का विरोध किया और मनमाने ढंग से सड़कों की खोदाई, सड़क पर ट्रांसफार्मर लगाने, नालियों में बिजली की केबल, बॉक्स लगाने के मुद्दे पर कार्रवाई की मांग की।

पार्षदों ने लगाए टोरंट शेम शेम, गो बैक के नारे
टोरंट द्वारा मंदिरों और सार्वजनिक सबमर्सिबल पंप के  कनेक्शन काट दिए जाने से नाराज पार्षदों ने कई बार टोरंट के खिलाफ गो बैक और शेम शेम के नारे लगाए। खोदाई के दौरान पानी की लाइन तोड़ देने और लोगों की परेशानी की शिकायतों से आहत पार्षदों ने टोरंट पर जलकल विभाग द्वारा जलमूल्य का जुर्माना वसूलने और नुकसान की भरपाई की मांग की। सीमा विस्तार के बाद नगर निगम सीमा में लगाए गए नए ट्रांसफार्मरों की गिनती कराने और एमएसपी बॉक्स के सर्वे के सुझाव पार्षदों ने दिए। भाजपा, बसपा, सपा, कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों ने सदन में टोरंट के खिलाफ एकजुट होकर नारेबाजी की। 
ईस्ट इंडिया कंपनी से की गई तुलना
पार्षदों ने टोरंट पावर की मनमानी की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से की। पार्षद अनुराग चतुर्वेदी ने कहा कि कंपनी लोगों को करंट दे रही है, जबकि अनुराग नगर के पार्षद हरिओम गोयल बाबा ने कहा कि टोरंट और माफियाराज में कोई अंतर नहीं। पार्षद संजय राय, रवि शर्मा, शरद चौहान और मंजू देवी ने टोरंट पावर पर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह लोगों को डरा धमका कर काम करने का आरोप लगाया। 
इंच-इंच का किराया वसूलेंगे
आगरा शहर की जमीन टोरंट की बपौती नहीं है। इंच-इंच जमीन का किराया हम वसूलेंगे। 2021 दिसंबर तक की पैमाइश कराकर किराया वसूलने का रिमाइंडर भेजेंगे। नए ट्रांसफार्मरों और एमएसपी बॉक्स का सर्वे कराएंगे। टोरंट कि राया जमा नहीं कराएगा तो आरसी जारी करके वसूलेंगे। निगम के जो कर्मचारी, अधिकारी टोरंट पर कार्रवाई नहीं कर रहे, ऐसे अफसर साफ सुन लें, उन पर निगम कार्रवाई करेगा। – नवीन जैन, मेयर 
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विस्तार

नगर निगम सदन के 25वें विशेष अधिवेशन में टोरंट पावर से 220 करोड़ रुपये किराया वसूलने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित कर दिया गया। भाजपा और बसपा पार्षदों की तकरार और हंगामे के बीच सदन ने टोरंट पावर से किराया वसूलने के लिए शासन को पत्र भेजने, टोरंट द्वारा किराया न देने पर आरसी जारी करने और नए ट्रांसफार्मर लगाने से पहले जमीन के नक्शे और क्षेत्रफल के साथ अनुमति लेने का फैसला किया। 

सदन में ये रहे मुख्य मुद्दे

सदन ने टोरंट पावर को लेकर आठ फैसले किए, जिनमें रोड कटिंग करने पर टोरंट की जगह सड़क का निर्माण नगर निगम द्वारा करने और नालों से बिजली की केबल हटाने के लिए नोटिस देना प्रमुख रहा है। मेयर ने सदन में पार्षदों से कहा कि टोरंट टीम द्वारा जांच के नाम पर गुंडागर्दी करने पर चेयरमैन, डायरेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं।

पार्षदों ने की कार्रवाई की मांग

पार्षद रवि बिहारी माथुर समेत 20 पार्षदों के प्रस्ताव पर 4 दिसंबर को टोरंट पावर से किराया वसूलने पर विशेष अधिवेशन होना था जो स्थगित हो गया। बुधवार को नगर निगम सदन कक्ष में मेयर की अध्यक्षता में विशेष अधिवेशन हुआ, जिसमें पार्षदों ने टोरंट पावर के खिलाफ शिकायतों के पुलिंदे बांध दिए। निगम के सभी पार्षदों ने एकराय से टोरंट की कार्य प्रणाली का विरोध किया और मनमाने ढंग से सड़कों की खोदाई, सड़क पर ट्रांसफार्मर लगाने, नालियों में बिजली की केबल, बॉक्स लगाने के मुद्दे पर कार्रवाई की मांग की।

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