केंद्र सरकार कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए फ्लोर मिलों और बिस्किट कंपनियों को कंट्रोल की कीमत पर गेहूं का आवंटन करेगी। 20 से 30 लाख टन गेहूं का आवंटन किया जाएगा। गेहूं कंट्रोल रेट पर उपलब्ध कराकर कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है।
पिछले महीनों में लगातार आटे और बिस्कुट की कीमत देश में बढ़ती ही जा रही हैं। ब्रांडेड आटा 40 रूपये किलो तक पहुंच गया है। वहीं पारले का 60 रूपये के बिस्कुट के पैकेट की कीमत अब 90 रुपए हो गई है।
सरकारी भंडार में रिजर्व में रखा हुआ गेहूं का स्टॉक भी अपने निचले स्तर पर पहुंच गया है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद से दुनिया के अधिकांश देशों में गेहूं की मांग बनी हुई है। भारत के निर्यातकों ने गेहूं का निर्यात कर जमकर मुनाफा कूटा था। भारत में गेहूं का स्टॉक कम होने से यहां गेहूं और उससे उत्पादित सामान की कीमत बड़ी तेजी के साथ बढी। सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी। इसके बाद भी गेहूं के रेट निरंतर बढ़ा रहे हैं।जिसके कारण देश में आटा और बिस्कुट की कीमतें भी पिछले महीनों में बड़ी तेजी के साथ बढ़ी हैं। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने अब 30 लाख टन गेहूं फ्लोर मिल और गेहूं से उत्पादित मैदाआटा बिस्कुट कंपनियों को देने का निर्णय लिया है।
