सूरत, सूरत समेत पूरे राज्य में स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. स्मार्ट मीटर में अत्यधिक बिल आने के आरोप के साथ ही सूरत में खासकर वराछा समेत अनेक क्षेत्रों की सोसायटीयो में बैठकों का दौर शुरू हो गया है. ऐसे में आम आदमी पार्टी ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन भेजकर राज्य में स्मार्ट मीटर परियोजना को रद्द करने के साथ-साथ हर परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का प्रस्ताव दिया है.
इस संबंध में आम आदमी पार्टी सूरत शहर अध्यक्ष महेंद्र नावडिया ने कहा कि स्मार्ट मीटर राज्य में गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए खुली डकैती साबित हो रही हैं. राज्य सरकार को स्मार्ट मीटर योजना पर रोक लगानी चाहिए और अगर सरकार इस योजना पर पूर्ण रोक नहीं लगाती है तो आम आदमी पार्टी अगले कुछ दिनों में सड़कों पर उतरकर लोगों को जागरूक करेगी. स्मार्ट मीटर के नाम पर लूट को खत्म किया जाएगा. इसके अलावा पंजाब और दिल्ली की तरह गुजरात में भी सभी परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की मांग की गई.
यह भी आरोप लगाया गया है कि जहां बिजली की सरकारी कीमत 3.95 रुपये है, वहां भी ईंधन समायोजन शुल्क और सरकारी कर जोड़कर एक यूनिट की लागत सामान्य वर्ग के परिवार को 8 रुपये 58 पैसे पड़ती है, जो वास्तव में असहनीय है. ऐसे में स्मार्ट मीटर और प्री-पेड कार्ड नागरिकों के लिए परेशानी के सामना साबित हो रहे हैं.
