सुप्रीम कोर्ट के 2020 के आदेश के बावजूद पुलिस थानों में CCTV कैमरों की कार्यशीलता और 18 महीने की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने की व्यवस्था पर सवाल, मानवाधिकार निगरानी कितनी प्रभावी?
पुलिस हिरासत में प्रताड़ना और मानवाधिकार उल्लंघन रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे CCTV कैमरे लगाने के निर्देश, लेकिन सवाल यह है कि क्या आज भी सभी थानों में कैमरे चालू हैं और 18 महीने तक रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जा रही है?
- सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिसंबर 2020 को पुलिस थानों में CCTV निगरानी व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए थे।
- कैमरों में ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग और नाइट विजन की सुविधा अनिवार्य करने पर जोर दिया गया था।
- रिकॉर्डिंग को कम से कम 18 महीने तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था बताई गई थी।
- सवाल यह भी है कि CCTV फुटेज की नियमित जांच और निगरानी समितियों की जवाबदेही कितनी सुनिश्चित हुई है।
2025 में भी सुप्रीम कोर्ट को दोबारा हस्तक्षेप करना पड़ा
सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश Paramvir Singh Saini बनाम Baljit Singh मामले में आया था। अदालत ने स्पष्ट किया था कि पुलिस थानों के प्रत्येक महत्वपूर्ण हिस्से में CCTV कैमरे लगाए जाएं। इनमें प्रवेश और निकास द्वार, लॉकअप, गलियारे, रिसेप्शन, पुलिस निरीक्षक और उपनिरीक्षक के कमरे तथा पूछताछ से जुड़े स्थान शामिल हैं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि कैमरों में नाइट विजन, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा होनी चाहिए। रिकॉर्डिंग को 18 महीने तक सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया था। यदि तत्काल उपलब्ध तकनीक से यह संभव न हो तो कम से कम एक वर्ष की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखना अनिवार्य बताया गया था। लेकिन सवाल केवल कैमरे लगाने का नहीं, बल्कि उनके लगातार चालू रहने, रिकॉर्डिंग सुरक्षित रहने और स्वतंत्र निगरानी का भी है।
नवंबर 2025 की रिपोर्ट में सामने आई गंभीर अनुपालन की कमी
27 नवंबर 2025 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, 22 नवंबर तक केंद्र सरकार, 19 राज्य और 7 केंद्रशासित प्रदेश सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन संबंधी हलफनामे दाखिल नहीं कर पाए थे। रिपोर्ट में एमिकस क्यूरी की ओर से पेश की गई जानकारी के अनुसार, 13 राज्यों और 5 केंद्रशासित प्रदेशों ने CCTV लगाने तथा बजट आवंटन संबंधी अनुपालन की जानकारी दी थी। इसके बावजूद कुछ स्थानों पर कैमरों में छेड़छाड़ का पता लगाने वाली (Tamper Detection) सुविधा को लेकर सवाल बने हुए थे।
गुजरात में भी उठ चुके हैं CCTV व्यवस्था पर सवाल
गुजरात की स्थिति को लेकर मई 2023 में अहमदाबाद मिरर की एक RTI आधारित रिपोर्ट में बताया गया था कि राज्य के 879 पुलिस परिसरों के लिए कुल 12,701 CCTV कैमरों की आवश्यकता बताई गई थी।
रिपोर्ट के मुताबिक:
- 5,374 कैमरे उस समय तक स्थापित नहीं हुए थे।
- स्थापित 7,327 कैमरों में से 167 कैमरे गैर-कार्यरत थे।
- केवल 7,160 कैमरे कार्यरत बताए गए थे।
यह आंकड़े वर्ष 2023 के हैं। इन्हें वर्तमान स्थिति नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन ये बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन में गुजरात में भी उस समय गंभीर कमियां थीं।
सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में फिर उठाया निगरानी का सवाल
सितंबर 2025 में पुलिस थानों में CCTV कैमरों के काम नहीं करने और हिरासत में मौतों से संबंधित रिपोर्टों पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर चिंता जताई।
अदालत ने सवाल उठाया कि यदि पुलिसकर्मी खुद कैमरों को बंद कर सकते हैं, तो ऐसी व्यवस्था कैसे बनेगी जिससे उनकी गतिविधियों की निगरानी हो सके?
अदालत में केंद्रीय कंट्रोल रूम के माध्यम से CCTV कैमरों की निगरानी और मानवीय हस्तक्षेप को रोकने के उपायों पर भी चर्चा हुई।
सूरत पुलिस के सामने भी जवाबदेही से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल
सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भावना के अनुरूप सूरत शहर के प्रत्येक पुलिस थाने और संबंधित पूछताछ केंद्रों की CCTV व्यवस्था का स्वतंत्र ऑडिट होना चाहिए।
विशेष रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए:
- सूरत शहर के कुल कितने पुलिस थानों में ऑडियो-वीडियो CCTV कैमरे लगाए गए हैं?
- कितने कैमरे वर्तमान में चालू हालत में हैं और कितने खराब हैं?
- क्या सभी थानों में 18 महीने की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने की क्षमता है?
- क्या लॉकअप, पूछताछ कक्ष के बाहर, पुलिस अधिकारियों के कमरे और प्रवेश-निकास मार्गों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध है?
- क्या CCTV कैमरों के बंद होने या रिकॉर्डिंग में रुकावट आने पर स्वतः अलर्ट जारी होता है?
- क्या जिला स्तरीय निगरानी समिति (DLOC) नियमित रूप से फुटेज की जांच करती है?
- पिछले तीन वर्षों में CCTV फुटेज उपलब्ध नहीं होने या रिकॉर्डिंग गायब होने की कितनी शिकायतें मिली हैं?
- क्या मानवाधिकार उल्लंघन और हिरासत में चोट या मौत के मामलों में संबंधित CCTV फुटेज तत्काल सुरक्षित की जाती है?
सबसे बड़ा सवाल: कैमरे लगे हैं या जवाबदेही भी सुनिश्चित हुई है?
सुप्रीम कोर्ट का उद्देश्य केवल पुलिस थानों में कैमरे लगवाना नहीं था, बल्कि हिरासत में होने वाली प्रताड़ना, अवैध दबाव और मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना था। यदि किसी थाने में CCTV कैमरा बंद मिलता है, रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं होती या फुटेज सुरक्षित नहीं रखी जाती, तो इसकी जवाबदेही किस अधिकारी की होगी? क्या संबंधित SHO और निगरानी समिति के विरुद्ध कार्रवाई की व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू है?
अब जरूरत है कि केंद्र सरकार, गुजरात गृह विभाग, गुजरात पुलिस मुख्यालय और सूरत पुलिस प्रशासन CCTV व्यवस्था की वास्तविक स्थिति, कैमरों की कार्यशीलता, रिकॉर्डिंग की अवधि तथा निगरानी समितियों की कार्यवाही का पारदर्शी विवरण सार्वजनिक करें।
कानून के रखवालों की कार्यप्रणाली पर भी निगरानी जरूरी है, क्योंकि मानवाधिकारों की सुरक्षा केवल आदेश जारी करने से नहीं, बल्कि उनके निष्पक्ष क्रियान्वयन से सुनिश्चित होती है।
