अदालत भवन को जियाव-बुड़िया ले जाने की कवायद के बीच वकीलों ने मंगलवार को विशेष बैठक बुलाई, जिसमें सर्वसम्मति से जियाव-बुड़िया नहीं जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही कुछ प्रस्ताव पारित किए गए जिसके अनुसार वकील अब रैली निकालकर कलेक्टर के पास अपील दायर करेंगे। इसके अलावा लोक अदालत भी लाल पट्टी बांधकर मध्यस्थता केंद्र की कार्यवाही का विरोध करेंगे। महिला वकीलों ने भी विरोध जताया और कहा कि यह क्षेत्र महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। प्रदूषण का मुद्दा है. अधिवक्ता प्रीति जोशी ने कहा कि कोर्ट शहर से दूर होने पर वकीलों के साथ लोगों को भी परेशानी होगी। उन्होंने ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाने की भी बात कही।अधिवक्ता दीपक पोकाश ने कहा कि अब इसकी लड़ाई लड़ी जायेगी। कलेक्टर के बंगले या कृषि भूमि पर कब्जा कर कोर्ट परिसर का विस्तार किया जा सकता है।
सूरत की अठवालाइन्स कोर्ट बिल्डिंग में पलायन के विरोध के मुद्दे पर मंगलवार को एक बार फिर वकीलों की विशेष आम बैठक में प्रमुख वकीलों की राय के बाद लोक अदालत-मध्यस्थता केंद्र में सेवा बंद करने और लाल रिबन पहनने समेत विभिन्न प्रस्ताव पारित किए गए। आज से मुख्य जिला सत्र न्यायालय की कार्यवाही में भी स्वेच्छा से भाग नही लेने हेतु सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। इससे पहले सूरत जिला बार एसोसिएशन की आम बैठक में दो बार सर्वसम्मति से अठवालाइन्स कोर्ट बिल्डिंग से 15 से 20 किलोमीटर दूर जियाव-बुड़िया के प्रस्तावित स्थान पर कोर्ट को स्थानांतरित करने का विरोध किया गया था, जहां भारी ट्रैफिक और प्रदूषण रहता है और स्पष्ट रूप से वहां जाने से इनकार कर दिया था। वकीलों ने हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एजे देसाई से रूबरू होकर वकीलों की समस्याओं पर विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया था। इसलिए उच्च न्यायालय ने सूरत प्रतिनिधिमंडल को सूरत कलेक्टर के सहयोग से विशाल न्यायालय परिसर के लिए 50 हजार वर्ग मीटर की वैकल्पिक जगह खोजने का निर्देश दिया था। हालाँकि, वकीलों ने सात अलग-अलग वैकल्पिक स्थलों का सुझाव दिया, जिसमें मौजूदा अदालत भवन के निकट की जगह भी शामिल है। जिसे तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया गया था। लेकिन दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये थे।
