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मैसेजिंग एप्लिकेशन की नई गोपनीयता नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र, फेसबुक और व्हाट्सएप से जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने केंद्र सरकार और दो सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को नोटिस जारी कर एक वकील द्वारा दायर याचिका पर अपना पक्ष रखने की मांग की, जिसने दावा किया है कि व्हाट्सएप की नई नीति, जो 15 मई से लागू हुई थी, संविधान के तहत उपयोगकर्ताओं के निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है।
सुनवाई के दौरान व्हाट्सएप ने अदालत से कहा कि उसकी नीति के क्रियान्वयन को टाला नहीं गया है और यह 15 मई से लागू हो गया है। उसने कहा कि फिलहाल वह उन उपयोगकर्ताओं के खाते नहीं हटाएगा जिन्होंने नीति को स्वीकार नहीं किया है और उन्हें इसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे।
अदालत ने मामले को सुनवाई के लिए 3 जून को सूचीबद्ध किया।
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