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हालांकि, मंत्री ने कहा कि वे इंग्लिश एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) से संपर्क करके बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे।
भारतीय कंपनियों को प्रसारण अधिकार नहीं देने की घोषणा भारत के साथ किसी भी संबंध की अनुमति नहीं देने की उसी पृष्ठभूमि के साथ आती है जब तक कि इसकी सरकार 5 अगस्त, 2019 को लिए गए अपने फैसले को उलट नहीं देती, जिसने तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य की विशेष स्थिति को बदल दिया।
चौधरी ने कहा, “भारत के साथ हमारे संबंध तब तक सामान्य नहीं हो सकते, जब तक कि उन कार्रवाइयों को वापस नहीं ले लिया जाता।”
चौधरी ने कहा कि भारतीय कंपनियों के साथ समझौते से इनकार करने पर वित्तीय प्रभाव पड़ेगा, जिसे पीटीवी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) द्वारा वहन किया जाएगा।
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